केंद्र ने कहा- राज्यों को अब तक कुल 49.49 करोड़ वैक्सीन दी गई, अभी भी करीब 3 करोड़ डोज बची

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने बताया कि राज्यों (States) तथा केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) को अभी तक सभी स्रोतों से 49.49 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य़ों के पास अभी भी तीन करोड़ से अधिक डोज बची।

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने रविवार को कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 रोधी टीके (Corona Vaccine) की तीन करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध है. मंत्रालय ने बताया कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक सभी स्रोतों से 49.49 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही 8,04,220 और खुराक मुहैया कराये जाने की प्रक्रिया में हैं।

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ डोज उपलब्ध हैं। केंद्र की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 49.49 करोड़ डोज मुहैया कराई गई हैं और जल्द ही इन्हें 8 लाख डोज उपलब्ध करा दी जाएंगी।

मंत्रालय ने बताया कि इनमें से बर्बाद हो चुकी खुराक समेत कुल 46,70,26,662 खुराकों की खपत हुई है. राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 3,00,58,190 करोड़ खुराक बची हुई है। कोविड-19 टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ था। बता दें कि देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 46 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है।

कोविड इमरजेंसी फंड से केंद्र ने राज्यों को 1,827 करोड़ रुपये जारी किए

केंद्र सरकार ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेयर्डनेस (ईसीआरपी-2) पैकेज के तहत राज्यों को 15 फीसद धनराशि जारी की है। इसका उपयोग स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1827.8 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह धनराशि इस पैकेज के तहत आवंटित कुल 12,185 करोड़ रुपये की 15 फीसद है। मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

उन्होंने एक इंफोग्राफिक्स भी साझा किया जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,827.8 करोड़ रुपये में से आवंटन दिखाया गया है। इसके मुताबिक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को 281.98 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद बिहार को 154 करोड़, राजस्थान को 132 करोड़ और मध्य प्रदेश को 131 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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