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गाजियाबाद। दिल्ली-एनसीआर में अपना आशियाना बनाने की चाहत रखने वालों के लिए यूपी में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही एक आवासीय स्कीम लेकर आ रही है। आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने आवासीय योजना लांच करने का निर्णय लिया है। ऐसे में गाजियाबाद में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कृष्णा करुणोश (Krishna Karunosh, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority) के निर्देश के बाद सर्वे कर मुरादनगर में 150 एकड़ जमीन चिह्न्ति की गई है। यहां जीडीए छह हजार भूखंड की स्कीम लांच करेगा। नियमों के अनुसार यहां ग्रुप हाउसिंग व व्यावसायिक भूखंड भी सृजित किए जाएंगे।
आपसी समझौते के आधार पर ली जाएगी जमीन
अधिग्रहण के कारण योजनाओं में अड़ंगा लगने के पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए जीडीए की योजना इस बार आपसी समझौते के आधार पर किसानों से जमीन लेने की है ताकि एक निश्चित समयावधि में योजना का विकास कर भूखंड व फ्लैट का आवंटन हो सके। आवंटियों को परेशानी से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
मधुबन-बापूधाम योजना में अधिग्रहण के कारण लगा था अड़ंगा
वर्ष 2004 में मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना की प्लानिंग कर जीडीए ने छह गांवों की 1234 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अधिग्रहण के खिलाफ कुछ किसान कोर्ट चले गए। इस कारण योजना में अड़ंगा लगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में नए भू-अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा देकर जमीन लेने के आदेश दिए।
इस आवासीय योजना के लिए जीडीए ने कुल 1,200 करोड़ रुपये का लोन लेकर किसानों को नए भू-अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा देकर जमीन पर कब्जा लिया है। भूमि अधिग्रहण के अड़ंगे के कारण ही यह योजना 17 साल के बाद भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है।
आशीष शिवपुरी (चीफ टाउन प्लानर जीडीए) का कहना है कि मुरादनगर में 150 एकड़ जमीन आवासीय स्कीम के लिए चिह्न्ति की गई है। जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।
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