Old Age Pension Scheme बुजुर्गों को पेंशन हर साल जून के पहले सप्ताह में मिल जाती है लेकिन इस वर्ष अभी तक नहीं मिली है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द सत्यापन कर लाभार्थियों का अंतिम डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में गरीब बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार है। यह पेंशन कोरोना संक्रमण की वजह से भौतिक सत्यापन न होने के कारण अभी तक वितरित नहीं हो सकी है। बुजुर्गों को पहली तिमाही की पेंशन हर साल जून के पहले सप्ताह में मिल जाती है, लेकिन इस वर्ष अभी तक वितरित नहीं हो सकी है। वहीं, समाज कल्याण विभाग ने एक बार फिर सभी जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द सत्यापन कर लाभार्थियों का अंतिम डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब बुजुर्गों को प्रदेश सरकार 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देती है। वर्तमान में 51 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। हर वित्तीय वर्ष के शुरुआत यानी अप्रैल व मई में सरकार लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराती है। इसके लिए जिलाधिकारी टीम बनाकर यह देखते हैं कि जिन्हें पेंशन मिल रही है, वे पात्र हैं या नहीं। यदि कहीं गड़बड़ी मिलती है तो उनके खिलाफ एफआइआर कर कार्रवाई की जाती है। साथ ही जिन लाभार्थियों का निधन हो जाता है, उनके नाम भी हटाए जाते हैं।
पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था। हालांकि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए तब जून के पहले सप्ताह में बगैर सत्यापन के ही वृद्धावस्था पेंशन बांट दी थी। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक-एक हजार रुपये अतिरिक्त दिए गए थे। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका है। इस कारण अभी तक उन्हें पेंशन नहीं दी गई है। गरीब बुजुर्गों को कोरोना काल में पेंशन का बेसब्री से इंतजार है।
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है भौतिक सत्यापन के बाद ही लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी। चूंकि सत्यापन डीएम कराते हैं और इस बार अप्रैल में ही कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी, इसलिए डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगा दिया था। अब संक्रमण कम हुआ है तो सत्यापन जल्द करा के सूची भेजने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। साभार-दैनिक जागरण
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