न किरायेदारों पर मनमाने नियम थोपे जा सकेंगे, न ही मकान मालिक को कोई परेशान कर सकेगा; नए कानून के बारे में सबकुछ

• नाम से ही साफ है कि यह रेंट को कंट्रोल करता था। उसके पीछे विचार यह था कि मनमाने ढंग से किराया न बढ़ाया जाए और किरायेदारों को घर से बेवजह बाहर न निकाला जाए। इसका गलत फायदा भी उठाया गया। किरायेदारों ने मकानों पर कब्जा कर लिया। इससे मकान मालिक किरायेदार रखने से डरते हैं।
• रेंट कंट्रोल एक्ट किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए पारदर्शी, पेशेवर और बेहतर इकोसिस्टम नहीं देता। इसमें दो दशकों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। किराये की ऊपरी सीमा भी 1990 के दशक की है। यही वजह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आज एक करोड़ से अधिक मकान खाली पड़े हैं।
• अब तक जो भी रेंट एग्रीमेंट हो रहे थे, वे अनौपचारिक होते थे। मकान मालिक मनमाने नियम डालते थे। मुंबई और बेंगलुरू जैसे शहरों में तो एक-एक साल का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे थे। कानूनी रूप से जानकार किरायेदारों से डील करने में मकान मालिकों को दिक्कत आ रही थी।
• पुराने रेंट कंट्रोल कानून राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं। दक्षिण मुंबई जैसे इलाकों में जहां प्रॉपर्टी पर कई दशकों से किरायेदारों का कब्जा है। किरायेदार बेहद कम किराये पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर बैठे हैं।

किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए क्या नया होगा?