लिव-इन रिश्ते ‘नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य’: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का नजरिया

अतीत में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग-अलग नजरिया अपनाया है. मई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की एक बेंच ने ये फैसला दिया था कि एक वयस्क जोड़े को बिना शादी के भी एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार है.

केरल की 20 साल की एक लड़की के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ़ किया था कि वो जिसके साथ रहना चाहे, रह सकती हैं. हालांकि उस लड़की की शादी खारिज कर दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि लिव-इन रिश्तों को अब क़ानून में स्वीकार किया गया है. साल 2005 के घरेलू हिंसा निवारण क़ानून में लिव-इन में रह रहीं महिलाओं को भी इसका संरक्षण हासिल है.

अभिनेत्री खुशबू की याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि लिव-इन रिश्ते मुनासिब हैं और दो बालिग लोगों का एक साथ रहना अवैध नहीं कहा जा सकता है.

कोर्ट ने कहा था, “ये सच है कि हमारे समाज की मुख्यधारा के नजरिये के मुताबिक़ यौन संबंध केवल शादीशुदा जोड़ों के बीच होना चाहिए. लेकिन आईपीसी की धारा 497 के तहत व्याभिचार के अपवाद को छोड़कर बिना विवाह किए स्वेच्छा से यौन संबंध कानून की नज़र में कोई अपराध नहीं है.”

लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश का हवाला दिया था.

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “दो बालिग लोगों का अपनी मर्जी से लिव-इन रिश्तों में एक साथ रहना अपराध नहीं है. भले ही कोई इसे अनैतिक समझे. व्याभिचार का प्रावधान इसका अपवाद है. एक बालिग लड़की जिससे चाहे, उसके साथ शादी कर सकती है या जिसे पसंद करे, उसके साथ रह सकती है.”

कोर्ट ने कहा, “सामाजिक नैतिकता की मान्यता अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है और आपराधिक न्याय किसी की निजी आज़ादी में दखल देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. नैतिकता और अपराध ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनका दायरा एक ही हो.”

साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा सरमा बनाम वीकेवी सरमा के मामले में कहा था, “लिव-इन या शादी जैसे रिश्ते न तो अपराध हैं और न ही पाप, भले ही इस देश में समाज इसे स्वीकार न करता हो.”साभार-बीबीसी न्यूज़ हिंदी