पढ़िए दैनिक जागरण की ये खबर…
दिल्ली सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार की “मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना” के तहत 25 मार्च से शुरू होने जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को मिली केंद्र सरकार की चिट्ठी में इस बात की जानकार दी गई है।
केजरीवाल सरकार ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को 25 मार्च लॉन्च वाली थी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने टेंडर भी जारी कर दिया थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी है। इस योजना के तहत गेहूं के बदले आटा एवं चावल का पैकेट देने की योजना बनाई गई थी। इसके साथ ही राशन गोदाम से लेने, पैकेजिंग और गरीबों के घर तक पहुचाने की पूरी प्रकिया सीसीटीवी, जीपीएस व बायोमीटिक सिस्टम के तहत पूरी की जा रही थी। इस योजना के के शुरू होने के बाद लोगों को राशन की दुकान पर आने की जरूरत नहीं पड़ती।
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आदमी पार्टी पार्टी ने ट्वीट किया कि, ”राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी केंद्र ने रोक दी है! केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना 25 मार्च को शुरू होने वाली थी। मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों नहीं है?” इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये video…
साभार-दैनिक जागरण
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