नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कल बजट का खाका सदन के पटल पर रखा। हमारा गाजियाबाद ने बजट की टेक्निकल बातों को समझने के लिए शहर के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विकास बिंदल से चर्चा की। प्रबंधन का कहना है कि क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इसलिए ऐसी भ्रांति है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। कई मामलों में यह बजट अनूठा है।
इस बजट में डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया है ताकि सिस्टम में पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। इन्फ्राट्रक्चर के क्षेत्र में प्रगति के लिए 1.18 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिससे कनेक्टिविटी बेहतर करने में मदद मिलेगी साथ ही साथ रोजगार भी उत्पन्न होगा। रेल यातायात को सुगम एवं त्वरित बनाने के लिए भी 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।
भारतीय सेना को नए सैन्य उपकरणों से सुसज्जित बनाने के लिए भी 4.75 लाख करोड़ का फंड दिया गया है।
75 वर्षीय ऊपर के पेंशनधारी जिनकी आय पेंशन एवं ब्याज तक सीमित है उनको रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रथम बार फ्लैट खरीदने वाले उपभोक्ता को रजिस्ट्री में सीमित छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 45 लाख तक मकान खरीदने में 1.5 लाख ब्याज में छूट के प्रावधान को 2022 तक बढ़ाया गया है।
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