तलाक और गुजारा भत्ता को लेकर अलग-अलग धर्मों में क्या हैं नियम? SC ने केंद्र को नोटिस क्यों जारी किया?

सुप्रीम कोर्ट ने सभी नागरिकों के लिए तलाक और गुजारा भत्ता के लिए समान आधार को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि देश में अलग-अलग धर्मों की महिलाओं के लिए तलाक के आधार अलग हैं। उनके गुजारा भत्ते को लेकर भी अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग नियम है। ये सामान्य मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

तलाक और गुजारा भत्ता का समान अधार होने की याचिका दायर किसने की है? याचिका दायर करने वालों का क्या दावा है? कोर्ट का क्या कहना है? अलग-अलग धर्मों में तलाक और गुजारा भत्ता को लेकर क्या कहा गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? इसे लागू करने में परेशानी क्या है? आइये जानते हैं…

मुद्दा क्या है?

याचिकाकर्ता की क्या मांग है?

जनहित याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। उपाध्याय भाजपा से भी जुड़े रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए तलाक और गुजारा भत्ते का समान आधार होना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि स्टेट को संविधान के तहत कुछ अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने होते हैं। अगर किसी धार्मिक अधिकार से अधिकारों का हनन हो रहा है, तो स्टेट को इसके लिए कदम उठाने चाहिए।

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट बड़ी ही सावधानी के साथ नोटिस जारी कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किए बिना भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कोर्ट कैसे हटा सकती है? आप कैसे तय करेंगे कि क्या अपनाया जाए, जो हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म में है?

सरकार को कब तक जवाब देना है?

सरकार को जवाब देने के लिए कोई तारीख कोर्ट ने तय नहीं की है। इस बारे में याचिका दायर करने वाले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि सामान्य तौर पर सरकार को एक महीने के भीतर जवाब देना होता है। मैंने अपनी ओर से दायर याचिका और कोर्ट का आदेश सरकार को मेल कर दिया है। उम्मीद है सरकार इस पर जल्द जवाब देगी।

अलग-अलग धर्मों में तलाक का क्या आधार है?

अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि ये सभी विषय मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं। इनका धर्म या मजहब से कोई संबंध नहीं है। आजादी के 73 साल बाद भी धर्म-मजहब के नाम पर भेदभाव हो रहा है। उनका कहना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 से ‘कॉमन सिविल लॉ’ की कल्पना की थी ताकि सबको समान अधिकार मिले। लेकिन, वोटबैंक की राजनीति के कारण भारतीय नागरिक संहिता आजतक लागू नहीं किया गया।

यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है?

गोवा देश से अलग क्यों है?

देश में गोवा इकलौता राज्य है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 1961 में जब गोवा आजाद हुआ, तब से ही यहां यूनीफॉर्म सिविल कोड लागू है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में परेशानी क्या है?

मोदी सरकार के ही लॉ कमीशन ने 2018 में कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। कमीशन ने कहा कि इसकी जगह निजी कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है। दो साल से इसी लॉ कमीशन में कोई चेयरमैन नहीं है। कहा जाता है कि इसे लागू करने से समाज में अलगाव होगा। इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि जब संविधान ने ही मेघालय, मिजोरम, नगालैंड जैसे राज्यों के लोकल कस्टम को मान्यता दी है तो उनका क्या होगा?साभार-दैनिक भास्कर

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