Thursday, December 2, 2021
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UP,कारगार विभाग के लिए 148 निर्माण कार्यो की सम्पूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां जारी

अगले वर्ष फरवरी तक निर्माण कार्यो को पूरा करने का लक्ष्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में प्रदेश की जेलों को और अधिक बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने हेतु कारगार विभाग के अन्र्तगत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराये जा रहे है। इन निर्माण कार्यो में और अधिक गति लाने के लिये आज अपर मुख्य सचिव गृह एवं कारागार श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने लोक भवन स्थित अपने सभा कक्ष में कारागार विभाग के निर्माण से सम्बन्धित कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। शासन द्वारा कारागारों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार द्वारा निर्माण कार्यो को सम्पन्न कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में और अधिक गति लाते हुए उन्हें गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में बताया गया कि कुल 168 निर्माण कार्यो में से 148 निर्माण कार्याे की सम्पूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है तथा अवशेष स्वीकृतियां शीघ्र निर्गत करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने आगामी वर्ष 2021 के माह फरवरी तक निर्माण कार्यो को पूरा करने के लक्ष्य कार्यदायी संस्थाओं और सम्बन्धित अधिकारियों को पूरा करने के लिए कहा है।

बैठक मे बताया गया कि पुलिस आवास निगम के कुल 44 कार्यो की परियोजना लागत 7356.94 लाख रूपये के सापेक्ष 4632.48 लाख रूपये की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। यू0पी0 प्रोजेकटस काॅरपोरेशन लि0 के कुल 91 कार्यो की परियोजना लागत 2730.73 लाख रूपये के सापेक्ष 2222.95 लाख रूपये की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। सी0 एण्ड डी0 एस0 के कुल 33 कार्यो की परियोजना लागत 1995.55 लाख रूपये के सापेक्ष 1247.05 लाख रूपये की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार ने निर्माण कार्यो को समय से पूरा करने हेतु अवशेष धनराशि को शीघ्र ही निर्गत किये जाने के निर्देश दिये।

श्री अवस्थी ने निर्माण कार्यो से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं व सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यो से सम्बन्धित कार्यो को क्रियाशील करने हेतु सभी जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय। इसके साथ ही जिन कारागारों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, उनको शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो में किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर यदि सही पाया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, श्री एच0 आर0 शर्मा, सहित शासन एवं कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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