पूरी दिल्ली में चार्जिग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का जाल बिछाने की घोषणा की गई है। स्वैपिंग स्टेशन पर वाहन की पुरानी बैट्री देकर चार्ज बैट्री ली जा सकती है जिससे समय की बचत होगी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ई-वाहनों को बढ़ावा देने में नागरिकों का योगदान भी जरूरी है। इसी के साथ उन्हें पर्यावरण अनुकूल वाहन को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क से राहत मिलेगी। रोड टैक्स में छूट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीन दिनों बाद पंजीकरण शुल्क माफ करने की भी घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। इस तरह के वाहन समय की जरूरत है, क्योंकि डीजल व पेट्रोल वाले वाहनों से प्रदूषण बढ़ता है। सीएनजी से चलने वाले वाहन भी प्रदूषण के लिहाज से सुरक्षित नहीं हैं। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने अगले पांच वर्षों में दिल्ली में पांच लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वाहन खरीदें इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है।
ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पर्यावरण अनुकूल वाहनों की संख्या बढ़ेगी और लोग परंपरागत ईधन से चलने वाले वाहनों से परहेज करेंगे। हालांकि, वाहन चालकों की कुछ परेशानी भी है जिसे दूर करने की जरूरत है। सबसे बड़ी परेशानी वाहनों की बैट्री चार्ज करने में होती है। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैट्री चार्ज करने की सुविधा अभी बहुत कम है। पेट्रोल पंप की तरह चार्जिग स्टेशन की भी सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे कि वाहन मालिकों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं।
पूरी दिल्ली में चार्जिग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का जाल बिछाने की घोषणा की गई है। स्वैपिंग स्टेशन पर वाहन की पुरानी बैट्री देकर चार्ज बैट्री ली जा सकती है, जिससे समय की बचत होगी। यहां की सड़कों पर ई-रिक्शा तो दिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार, ऑटो रिक्शा व दो पहिया वाहनों की संख्या अभी भी बहुत कम है। इनकी संख्या बढ़ानी होगी। इसके साथ ही सरकार को इलेक्टि्रक बसें लाने की योजना पर भी तेजी से काम करना होगा जिससे कि दिल्ली की हवा को साफ रखने में मदद मिले।
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