Delhi Meerut Expressway: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे निर्माण को लेकर अधिग्रहित जमीन मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर किसानों की मुरादाबाद गांव में बृहस्पतिवार को फिर पंचायत होगी। किसानों ने एक्सप्रेस-वे का काम रोकने की भी चेतावनी दी है। इसके चलते एनएचएआइ और प्रशासनिक अधिकारियों की टेंशन भी बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के स्तर पर किसानों की मान मनौव्वल भी चल रही है, लेकिन फिलहाल किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं आंदोलन को देखते हुए एक्सप्रेस-वे और पंचायत स्थल की सुरक्षा चाक चौबंद करने की योजना बनाई गई है।
आंदोलन की अगुवाई कर रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. बबली गुर्जर ने बताया कि कई राजनीतिक दलों का किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। प्रशासन और एनएचएआइ लंबे समय से किसानों के साथ धोखा करता आ रहा है। जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बार किसान आरपार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा, वे पीछे हटने वाले नहीं है।
उधर तहसीलदार उमाकांत तिवारी ने किसानों से मामले में बात कर काम न रोकने की अपील की है। पुलिस और एनएचएआइ के अधिकारी भी लगातार उनके संपर्क में हैं, लेकिन फिलहाल किसान पीछे हटने के मूड़ में नहीं हैं। किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में संपर्क कर रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने कई गांवों में जनसंपर्क कर आंदोलन में सहयोग मांगा। ग्रामीणों ने आंदोलन को पूरा सहयोग का भरोसा दिया।
उधर, मुरादाबाद गांव में पंचायत स्थल और एक्सप्रेस-वे पर जहां जहां भी काम चल रहा है। बृहस्पतिवार को वहां भारी पुलिसबल तैनात करने की अधिकारियों ने योजना बनाई है। सीओ प्रभात कुमार ने बताया कि भोजपुर, निवाड़ी, मोदीनगर के अलावा अन्य थानों से भी पुलिसबल को एक्सप्रेस-वे पर तैनात किया गया है। किसानों से बात की जा रही है। प्रयास है कि एक्सप्रेस-वे का काम प्रभावित न हो।
ज्ञात हो कि मोदीनगर तहसील के 13 गांवों की जमीन एक्सप्रेस-वे में अधिग्रहित हुई है। एक समान मुआवजा और सर्विस रोड किसानों की मुख्य मांगे हैं। तहसीलदार उमाकांत तिवारी ने बताया कि एक्सप्रेस-वे का काम 75 फीसद से ज्यादा पूरा हो चुका है। किसानों से काम न रोकने का लेकर बात की जा रही है।
साभार: jagran.com
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