गाजियाबाद के पैरेन्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें विद्यालयों से आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान जिलाधिकारी को बताया कि जिला शुल्क नियामक समिति के निर्णय के अनुसार जिन विद्यालयों में पर्याप्त फंड है, उन्हें के शिक्षक व कर्मचारियों को तीन माह का वेतन देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जबकि फंड न होने की स्थिति में विद्यालय सरकार से फंड की माँग कर सकते हैं।
संगठनों ने कहा कि विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं, जबकि जून में ग्रीष्म कालीन अवकाश होता है। वहीं एनसीईआरटी ने 40 प्रतिशत स्लेबस भी कम कर दिया है। बावजूद इसके विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज चलाना उचित नहीं है। इसलिए विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन न होने के कारण ‘नो क्लास, नो फीस’ की व्यवस्था लागू हो।
जिलाधिकारी ने समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यालयों की बैलेंस शीट की जाँच करने को कहा। बैलेंस शीट देने में विद्यालय द्वारा आनाकानी करने की स्थिति में आयकर विभाग व सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से बैलेंस शीट व वित्तीय स्थिति जाँची जा सकती है। बैठक में गाजियाबाद पैरेंट्स एसोसिएशन, ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन इंदिरापुरम, स्कूल पैरेन्ट्स एसोसिएशन जयपुरिया गाजियाबाद, सन वैली पैरेंट्स एसोसिएशन गाजियाबाद एवं पैरेंट्स टीचर एसोसिएशन डीपीएस इंदिरापुरम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।