देश भर में सड़कों पर उतरे कामगारों के बीच अब प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार दो महीने तक निश्शुल्क राशन बांटेगी। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के तहत यह पहली योजना है, जिसके तहत केवल चार दिन में अकेले गाजियाबाद में करीब चालीस हजार प्रवासी कामगारों के परिवारों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। मई के खत्म होने से पहले सभी को राशन वितरित किए जाने की योजना है। शासन स्तर से डीएम की अध्यक्षता में छह सदस्यीय एक समिति का गठन कर दिया गया है।
शहर में नगर आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ द्वारा सर्वे कराने के बाद ऐसे प्रवासी कामगारों की सूची तैयार कर जिला आपूर्ति अधिकारी को दी जाएगी। फिर पोर्टल पर डाटा फीड होगा। प्रवासी मजदूरों को तीन किलो गेंहू, दो किलो चावल प्रति यूनिट और एक किलो चना प्रति कार्ड धारक को निश्शुल्क दिया जाएगा। जिले में चार लाख 12 हजार कार्ड धारक हैं और 573 राशन की दुकान हैं।
दो माह में वितरित खाद्यान्न का वितरण
प्रवासी मजदूरों के कार्ड बनाकर उन्हें दो महीने तक निशुल्क राशन दिया जाएगा। मई व जून के लिए यह योजना है। तीन किलो गेंहू, दो किलो चावल और एक किलो चना दिया जाएगा। इस योजना के तहत जिले में रहने वाले वे प्रवासी मजदूर पात्र होंगे जो यहीं रहते हैं और उनके पास निवास से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। 24 मई तक सर्वे के बाद डाटा फीड किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है।
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