केरल सरकार ने मई से सितंबर महीने के बीच 5 किस्तों में सभी सरकारी कर्मचारियों की 1 महीने की सैलरी काटने का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से भी सांसदों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तन्ख्वाह में 30 फीसदी की कटौती की गई थी। जबकि सांसद निधि का फंड अगले दो साल के लिए बंद कर दिया गया था। इस सब राशि का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में करने की बात कही गई।
क्या है राज्य सरकार का फैसला-
अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि सरकार प्रस्तावित वेतन कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की स्थिति में नहीं है। एक महीने की सैलरी में से छह दिनों के लिए अनुपात में वेतन काटा जाएगा।
इस तरीके से 30 दिन का वेतन पांच महीने में काटा जाएगा। यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और राज्य सरकार की सभी कंपनियों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। लेकिन 20,000 रुपये से कम का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसमें छूट मिलेगी।
क्यों उठाया ये कदम-
कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में 40 दिनों का लॉकडाउन है। पहला लॉकडाउन 21 दिनों तक चला और दूसरा 19 दिनों तक चलेगा। ऐसे में सब कुछ बंद होने के कारण कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। ना ही फैक्ट्रियां चल रही हैं और ना ही कोई रोजगार। देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहना है, उसके बाद सरकार परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेगी।
कौन-कौन से राज्यों ने लिया ये फैसला –
अब तक हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अब केरल अपने यहां जनप्रतिनिधियों की सैलरी में कटौती का ऐलान कर चुके हैं। अधिकतर राज्यों ने तीस फीसदी कटौती का ही ऐलान किया है।
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