राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने आज दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। उप राज्यपाल (एलजी) से 8 प्रदर्शनकारियों के शिष्टमंडल ने वार्ता की। बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बसों को रास्ता देने की बात कही।
शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के शिष्टमंडल के सदस्य तासीर अहमद ने कहा, ‘हमने अपनी बातें एलजी के सामने रखी हैं। एलजी ने कहा है कि ये मांगे गृह मंत्रालय तक पहुंचाएंगे।’ तासीर अहमद का कहना है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करेंगे। एंबुलेंस, स्कूल बसों को रास्ता देंगे।
पिछले करीब एक महीने से महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही हैं और इस वजह से कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग बंद है। इस मार्ग पर सुचारू तरीके से यातायात बहाल करने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
याचिका में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को इस मार्ग पर हो रही यातायात संबंधी बाधाओं को लेकर तत्काल फैसला सुनाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि वह सीधे तौर पर प्रदर्शन से निपटने, प्रदर्शन स्थल या यातायात को लेकर कोई निर्देश नहीं देगी क्योंकि इससे निपटना वास्तविक स्थिति और पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है।
सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर शाहीन बाग में स्थिति के निरीक्षण का आग्रह किया है। साहनी ने याचिका में कहा है कि शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन ने कई अन्य जगहों पर भी इसी तरह के प्रदर्शनों को शुरू करने की प्रेरणा दी है और इसे जारी रहने देना खराब चलन पैदा करना होगा।
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