अब दूसरे जिले में जाने पर राशन लेने के लिए कार्ड धारक को भटकना नहीं पड़ेगा। वह जिस जिले और क्षेत्र में जाएगा, वहीं से राशन ले सकेगा। फरवरी से पूरे प्रदेश में पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए शासन ने सभी जिलों के पूर्ति अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह ने बताया कि इसके लिए सभी दुकानदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 3.54 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, जिनसे करीब 14.34 करोड़ लोगों को योजना का लाभ दिया जाता है। इनमें से लाखों कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्हें नौकरी या अन्य किसी कार्य के लिए दूसरे जिले में रहना पड़ता है। दूसरे जिले में जाने पर ये कार्ड धारक राशन से वंचित रह जाते हैं, जिससे यह योजना का लाभ नहीं उठा पाते। शासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए पहले कुछ जिलों में यह व्यवस्था लागू की थी। इसका रिजल्ट सकारात्मक मिलने के बाद शासन ने पूरे उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से जनपद के करीब 3.53 धारकों को फायदा मिलेगा। लोगों को मजदूरी करने के लिए अन्य जिलों में सालों तक रहना पड़ता है। वहां का आधार कार्ड नहीं बनने के कारण इससे वह सरकार की इस योजना से वंचित रह जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी के अंत तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। फरवरी में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लागू करने के पहले पूरी कवायद की जाएगी ताकि सरकार की इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।
आपको बता दें कि पोर्टेबिलिटी व्यवस्था छह जिलों में शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह योजना कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, हापुड़, बाराबंकी और गौतमबुद्धनगर में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी इन जिलों का रहने वाला कार्ड धारक इनमें से किसी भी जिले से राशन ले सकेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दुकानों पर अधिक अनाज रखना पड़ेगा, जिससे कहीं से भी राशन खरीद सकें। इससे इन जनपदों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।
दरअसल प्रदेश में अंतर्जनपदीय व्यवस्था लागू नहीं होने से लोगों को परेशानी आती है। जब कार्ड धारक दूसरे जिले में जाकर रहने लगता है तो उसका आधार कार्ड नहीं बन पाता। इससे उसका राशन कार्ड नहीं बन पाता। अंतर्जनपदीय व्यवस्था लागू नहीं होने से जनपद में भी करीब 1.5 लाख परिवारों के राशन कार्ड नहीं बन सके। पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू होने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगोंको इसकी जानकारी दी जा सके। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
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