सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों से हटाई पाबंदी, जीडीए भी शुरू करेगा काम कई अधूरी योजनाओं पर

गाज़ियाबाद के राज नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) में व्हीकल फ्री रोड बनाने का काम बुधवार से शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य की इजाजत मिलने पर जीडीए ने तैयारी शुरू कर दी है। यह गाज़ियाबाद की पहली व्हीकल फ्री रोड होगी। इसके अलावा हिंडन नदी पर बन रहे पुल, मेरठ रोड की मरम्मत, बुनकर मार्ट, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, राजनगर एक्सटेंशन स्थित सड़कों की मरम्मत, प्रधानमंत्री आवास और मधुबन-बापूधाम आरओबी का निर्माण कार्य शुरू होगा। यह काम निर्माण पर रोक लगने के कारण थमे हुए थे।

गौड़ मॉल के सामने वाली सड़क होगी व्हीकल फ्री
आरडीसी में गौड़ मॉल वाली रोड के 400 मीटर हिस्से को व्हीकल फ्री किया जाएगा। रोड के दोनों तरफ बैरियर लगेंगे तथा इस रोड को चौड़ा किया जाएगा। सभी इमारतों के सामने बनी पार्किंग की जगह को खत्म किया जाएगा तथा फुटपाथ पीछे किए जाएंगे। इस सड़क को सुंदर बनाने ईईए एंटीक लुक वाले लैंप पोस्ट लगेंगे तथा रोड के दोनों तरफ रंगीन फव्वारे लगेंगे। यहाँ बैठने के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर 3.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। दुबई मॉल के सामने पार्किंग की जगह एक पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्किंग को मॉल के पीछे पार्क की जगह बनाया जाएगा।

फ्लाईओवर निर्माण से टूटी सड़क की करेंगे मरम्मत
राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण करने के दौरान मेरठ रोड का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। जीडीए उतने हिस्से में सड़क की मरम्मत कराएगा। फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होने के बाद ही यह कार्य कराया जाना तय था। लेकिन, प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर निर्माण कार्य पर रोक लगने के कारण इस कार्य को कराने में देरी हुई।

मधुबन-बापूधाम में रुके निर्माण कार्य होंगे चालू
मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 856 फ्लैट और बुनकर मार्ट का निर्माण कार्य रुका हुआ था। जीडीए का अभियंत्रण अनुभाग मंगलवार से इन कार्यों को शुरू कराएगा। इसके अलावा यहां प्रस्तावित आरओबी का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। एक-दो दिन में उसे भी शुरू कराया जाएगा। यह आरओबी इस आवासीय योजना को मेरठ रोड से जोड़ेगा। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन से मेरठ रोड मनन धाम तक प्रस्तावित नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। पहले चरण में साढ़े तीन किलोमीटर रोड का निर्माण कराया जाना है। 80 से ज्यादा बिल्डरों के प्रोजेक्टों को गति मिलेगी।

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