नई दिल्ली। मोदी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृहमंत्रालय ने निर्भया फंड के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। सरकार ने पूरे देश के पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया है। मंत्रालय के मुताबिक, इस स्कीम को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब रेप के बढ़ते मामलों से पूरा देश गुस्से में हैं। बलात्कारियों को कड़ी सजा देने के लिए सड़क से लेकर संसद तक फांसी की सजा की मांग की जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा, “महिला हेल्प डेस्क का उद्देश्य पुलिस स्टेशन को और अधिक वुमन-फ्रेंडली बनाना है। हेल्प डेस्क, पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली महिलाओं की मदद के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मंत्रालय के मुताबिक, महिला हेल्प डेस्क पर अधिकारियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे महिलाओं के प्रति ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डेस्क में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। डेस्क महिलाओं को कानूनी मदद, काउंसलिंग इत्यादि देने के लिए वकीलों और एनजीओ की मदद लेगी।
दिसंबर 2012 में दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद 2013 में निर्भया फंड बनाया गया था। तत्कालीन यूपीए सरकार ने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग से निर्भया फंड के लिए बजट जारी किया था। तत्कालीन सरकार ने इस फंड के लिए 10 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित किए थे। हालांकि हाल में जारी आंकड़े के मुताबिक, कई राज्यों ने इस फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। केंद्र सरकार ने पिछले पांच साल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1656 करोड़ रुपये निर्भया फंड के जरिये जारी किए हैं लेकिन कई राज्यों ने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है।
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