नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प का मामला खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ रविवार को हुई वकीलों की बैठक बेनतीजा रही है। वकीलों ने कहा कि वो आज यानी सोमवार से दिल्ली की जिला अदालतों में हड़ताल जारी रखेंगे। उनकी मांग है कि जब तक वकीलों पर गोली चलाने वाले पुलिसवालों की गिरफ्तारी नहीं होगी, हड़ताल जारी रखेंगे।
तीस हजारी कोर्ट के बाहर भारी फोर्स तैनात
पुलिस और वकीलों के बीच विवाद का मामला अभी सुलझा नहीं है, निचली अदालत के वकील हड़ताल पर हैं, ऐसे में तीस हजारी कोर्ट के बाहर भारी फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली के उपराज्यपाल की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और बार काउंसिल के सदस्यों के बीच सोमवार को भी मीटिंग हुई। वहीं सोमवार और मंगलवार को भी सभी अंडर ट्रायल कैदियों को दिल्ली की सभी 6 जिला कोर्ट में सुरक्षा कारणों से पेश नहीं किया जाएगा। सभी 6 कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल जाकर कैदियों के मामले की सुनवाई करेंगे।
वकीलों से बातचीत के लिए दिल्ली पुलिस की टीम गठित
दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक पुलिस और वकीलों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की है। उपराज्यपाल की उपस्थिति में रविवार शाम दोनों पक्षों की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक के दौरान चर्चा में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि मामले में न्यायिक जांच चल रही है, ऐसे में जांच के निष्कर्ष के आधार पर ही किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
इस बीच उपराज्यपाल ने पुलिस और वकीलों से अपील की कि दोनों पक्ष बातचीत जारी रखें और सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद का हल निकालें। हालांकि वकील अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रखेंगे।
क्या है पूरा मामला?
2 नवंबर को दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच तीस हजारी कोर्ट में पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि पुलिस और वकील के बीच झड़प में हिंसा फैल गई थी। इस दौरान वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी और वकील हड़ताल पर चले गए थे।
वकीलों की हड़ताल खत्म भी नहीं हुई थी कि पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई की बात कहकर दिल्ली पुलिस के भी सैकड़ों जवान दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर पर धरना देने पहुंच गए थे। हालांकि एक दिन बाद पुलिसकर्मी काम पर लौट गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट 6 हफ्ते में दाखिल करने को कहा था।
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