गाजियाबाद। नगर निगम ने बृहस्पतिवार को नंदग्राम के पास हिंडन विहार में कार्रवाई कर करीब 100 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराई। इस जमीन पर प्लास्टिक कबाड़ के अवैध गोदाम बना लिए गए थे। नगर आयुक्त ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
बृहस्पतिवार सुबह नगरायुक्त दिनेश चंद्र को एक व्यक्ति ने हिंडन नदी के पास कबाड़ियों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए गोदामों में वेस्ट प्लास्टिक मैटेरियल जलाए जाने की सूचना दी। इसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा था। नगर आयुक्त ने अपर नगरायुक्त प्रमोद कुमार, एसबीएम प्रभारी एके मिश्रा, वीपी शर्मा व जोनल प्रभारी सुधीर शर्मा को मौके पर भेजा। कब्जे की पुष्टि होने पर नगरायुक्त ने एसएसपी और डीएम को फोन कर पुलिस बल व मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने की मांग की। इनके उपलब्ध होने पर नगर निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
नगरायुक्त ने बताया कि खसरा नंबर-2 रकबा 1.455 हेक्टेयर व खसरा नंबर-16 रकबा 1.176 हैक्टेयर कुल 26310 वर्गमीटर भूमि कब्जामुक्त कराई गई। इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है। नगरायुक्त ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले देवेंद्र त्यागी, शम्सुद्दीन और मो. उमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हिंडन विहार क्षेत्र में लगभग 88 गोदामों में प्रतिबंधि प्लास्टिक सामग्री संग्रहण करने और उसे जलाकर वायु प्रदूषण करने वालों के संबंध में एसडीएम सदर को सूची तैयार कर कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई गई है।
नगर निगम ने कचरा निस्तारण के लिए निर्धारित मानकों और नियमों का उल्लंघन करने पर दो फर्म पैरागन एल्युमीनियम (एल.एल.पी.) ए-4 परिसर, साइट-4 को 2 लाख रुपये और मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित रोटोमैक इंडस्ट्रीज को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों को नगर निगम ने नोटिस जारी कर तीन दिन में जुर्माने की रकम जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में रकम जमा न कराई गई तो 5 हजार रुपये प्रतिदिन की पेनाल्टी भी वसूली जाएगी। वहीं, मैसर्स सेज मैटल लिमिटेड की ओर से बृहस्पतिवार को जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये नगर निगम कोष में जमा करा दिए हैं। निगम ने बीते दिनों उसे नोटिस दिया था।
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