वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 10 हजार करोड़ देगी सरकार

नई दिल्ली। आर्थिक सुस्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुईं। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस होम बायर्स, एक्‍सपोर्ट  और टैक्‍स रिफॉर्म पर है।

– निर्मला सीतारमण ने बताया कि 45 लाख रुपये तक के मकान को खरीदने पर टैक्स में छूट के फैसले का फायदा रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को मिला है। अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ के फंड का ऐलान किया। इसके लिए स्‍पेशल विंडो बनाई जाएगी।

– अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी गाइडलाइंस आसान की जाएगी। बता दें कि ईसीबी विंडो के तहत भारत की कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाने की योग्य हैं।

–  निर्मला सीतारमण के मुताबिक फॉरेक्‍स लोन नियम को आसान बनाया गया। उन्होंने बताया कि छोटे डिफॉल्‍ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी।

– इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम लागू किया जायेगा. ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी.  असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा।

-निर्मला सीतारमण ने बताया कि एक्‍सपोर्ट के लिए नई स्‍कीम लॉन्‍च की गई है। 1 जनवरी 2020 से मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस की जगह नई स्‍कीम आरओडीटीईपी (RoDTEP) को लॉन्‍च किया गया है। नई स्‍कीम से सरकार पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। वहीं एक्‍सपोर्ट में ई-रिफंड जल्‍द लागू होगा।