लगातार हो रही किरकिरी के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने इसके लिए जिम्मेदार अभियंताओं और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण की शिकायत पर जीडीए के 2 सुपरवाइजर, एक मेट को जहां निलंबित कर दिया गया। कार्यवाही की गाज जोन प्रभारी पर भी पड़ी। जीडीए प्रवर्तन जोन-7 के प्रभारी अधिशासी अभियंता आरपी सिंह को जोन से हटा दिया। जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सुपरवाइजर रजनीश कुमार, अजित राणा और मेट रंजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं अवर अभियंता पवन गुप्ता और अवर अभियंता मनोज वशिष्ठ को जोन से हटाते हुए जीडीए चीफ इंजीनियर विवेकानंद सिंह के कार्यालय से अटैच कर दिया। जीडीए उपाध्यक्ष की कार्रवाई के बाद से जीडीए में हड़कंप मच गया।
दरअसल ओएसडी वीके सिंह ने पिछले दिनों जीडीए के प्रवर्तन जोन-7 क्षेत्र में राजेंद्रनगर में गुप्त रूप से सर्वे कराया। सर्वे के बाद टीम ने वहां का निरीक्षण किया था। राजेंद्रनगर में एकल यूनिट पर अवैध निर्माण होने के चलते 22 से 25 फ्लैट बनाए जा रहे थे। प्रवर्तन टीम ने इसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में अवैध रूप से फ्लैट का निर्माण होने के चलते यह कार्रवाई की गई।
जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि शासन को अवर अभियंता मनोज वशिष्ठ के निलंबन की कार्रवाई की संस्तुति करने के लिए पत्र भेजा गया हैं। राजेंद्रनगर में जिन बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से फ्लैट का निर्माण किया जा रहा था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि निलंबित किए गए सुपरवाइजर और मेट के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। जोन प्रभारी और अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध निर्माण होने के चलते कार्रवाई जारी रहेगी।
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