देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए विदेशी और घरेलू निवेशकों पर सरचार्ज हटाने का फैसला किया है। साथ ही, उन्होंने बताया है कि सीएसआर कानून का उल्लंघन अब क्रिमिनल अफेंस नहीं होगा अब यह सिविल लायबिलिटी होगा। 1 अक्टूबर 2019 से आईटी ऑथोरिटी के द्वारा सभी नोटिस, समन, आदेश आदि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से जारी किए जाएंगे। सभी पुराने नोटिस 1 अक्टूबर से फिर से सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। पूंजी बाजार में रौनक लाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज को खत्म किया गया।
बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। स्टार्टअप्स और उसके निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स प्रोविजन को खत्म किया गया है। बैंकों को 70 हज़ार करोड़ रुपये मुहैया कराया जाएंगे। ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सके।
वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकों ने कहा है कि रेपो दर में कटौती का फायदा अपने ग्राहकों को पास करेंगे। रेपो दर से ब्याज दर को सीधे जोड़ने से कार,घर खरीददारों और रिटेल सेक्टर को सस्ता ईएमआई मिल रहा है। कर्ज लेने वाले ग्राहकों को जिनके कर्ज का भुगतान हो चुका है उन्हें 15 दिनों में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा।
दुनिया में भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर है। चीन, अमेरिका, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान जैसे देशों के मुकाबले जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि विजय दशमी से फसलेस स्क्रूइटनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को इससे राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा है सरकार के एजेंडे में आर्थिक सुधार सबसे ऊपर है। सरकार वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करती है। टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग के तहत बिजनेस मामलों का 48 घंटे में निपटारा होगा। एमएसएमई और घर खरीददारों के लिए एक मजबूत आईबीसी लाया गया है। इसके साथ ही, विलय और अधिग्रहण को आसान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि GST रिटर्न और रिफंड आसान बनाया गया है। साथ ही, जल्द सरकार GSTN की खामियों को दूर करेगी।
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