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फीस बढ़ोत्तरी पर डीपीएस गाजियाबाद को नोटिस

फीस बढ़ोत्तरी पर डीपीएस गाजियाबाद को नोटिस

गाज़ियाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीएसई के तहत उत्तर प्रदेश में संचालित स्कूलों के व्यवसायीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है और डीपीएस गाजियाबाद, वसुंधरा की प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया है। यह आदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने गाजियाबाद पैरंट्स असोसिएशन के सदस्य नीरज भटनागर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली की वैधता को चुनौती दी गई।

याची का कहना है कि डीपीएस गाजियाबाद, वसुंधरा पिछले तीन सालों से प्रतिवर्ष शिक्षा शुल्क में बढ़ोत्तरी कर रहा है। जबकि सीबीएसई नियमावली के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। याची की बेटी कक्षा आठ की छात्रा है। हर वर्ष भारी फीस वसूली की जा रही है। स्कूल ट्रस्ट इसकी आय दूसरे ट्रस्ट में स्थानान्तरित कर रहा है। नियमानुसार स्कूल के रखरखाव के लिए फीस ली जा सकती है। याचिका में डीपीएस की ऑडिट किए जाने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त वसूली गई धनराशि की वापसी की जाए।

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