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खुशखबरी: अब आप फ्लाईट में सफर करने के दौरान भी ले सकेंगे इंटरनेट सेवाओं का मजा

खुशखबरी: अब आप फ्लाईट में सफर करने के दौरान भी ले सकेंगे इंटरनेट सेवाओं का मजा

नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने सरकार से भारत में विमान यात्रा में यात्रियों को फ्लाइट मोड में मोबाइल कम्युनिकेशन और इंटरनेट सेवा इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की है।

जल्द ही फ्लाइट में सफर करने के दौरान आप इंटरनेट का आनंद उठा पायेंगे। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एयरलाइनों को भारतीय हवाई इलाके में संचार (इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी) के लिए अनुमति की सिफारिश की है। आपको बता दें कि वर्तमान में फ्लाइट में यात्रा के दौरान मोबाइल और कंप्यूटर या इंटरनेट को बंद करने की या फ्लाइट मोड पर रखने की सलाह दी जाती है। जब तक विमान रनवे पर है तब तक ही मोबाइल का इस्तेमाल यात्री कर सकते हैं यह सुविधा भारतीय एयरस्पेस में नहीं है।

ट्राई ने अपने सिफारिश में कहा कि एयरलाइन्स कुछ शर्तों के साथ अपने यात्रियों को कुछ इंटरनेट व वाई-फाई सेवाएं प्रदान कर सकेंगी। इससे कंप्यूटर व इंटरनेट सेवाएं विमान के उड़ान भरते ही शुरू की जा सकेंगी। परंतु मोबाइल सेवाओं के लिए विमान के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहुंचने का इंतजार करना होगा। दरअसल मोबाइल का इस्तेमाल विमान परिचालन और संचार में बाधक हो सकता है। इसीलिए मोबाइल के इस्तेमाल के लिए 3000 मीटर की ऊंचाई रखी गई है।

ट्राई ने भारतीय एयरस्पेस में इन-फ्लाइट सेवाओं के लिए “आईएफसी सर्विस प्रोवाइडर” के रूप में एक नई श्रेणी प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। इसके लिए आईएफसी सर्विस प्रोवाइडर को दूरसंचार विभाग में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। हालांकि उसके लिए भारतीय कंपनी होना जरूरी नहीं है। ट्राई की सिफारिश है कि इसकी पंजीयन शुल्क एक रुपए सालाना रखा जाए। भारतीय और विदेशी दोनों तरह के आईएफसी प्रोवाइडर के लिए एक जैसे नियम होंगे।

विदेशी कंपनियों को भारत में कानूनी रूप से ऐसी सेवाएं शुरू करने के लिए सैटेलाइट गेटवे स्थापित करना होगा जो इन-केबिन इंटरनेट यातायात को इंटरसेप्ट कर उन्हें मॉनिटर करेगा। इस सेवा के लिए भारतीय विदेशी सैटेलाइटों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।भारतीय दूरसंचार विभाग ने 10 अगस्त 2017 को ट्राई से इस संबंध में सुझाव मांगे थे। विभाग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ने वाली सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में वॉइस, डेटा और वीडियो सेवाओं की अनुमति यात्रियों को दी जाए।

 

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