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जन सुनवाई एप पर शिकायत करना बना जोखिम भरा काम

जन सुनवाई एप पर शिकायत करना बना जोखिम भरा काम

गाज़ियाबाद | जनसुनवाई एप पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आम आदमी को ताकतवर भू माफिया लॉबी के सामने आवाज उठाने में सक्षम बनाने की जो शानदार कोशिश की थी उसे सरकारी अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के चलते फेल करने में लगे हैं। ये अधिकारी भू-माफियाओं और अतिक्रमण करने वालों को शिकायतकर्ता के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। उसके बाद दोषी लोग शिकायतकर्ता को धमका कर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हैं। यदि धमकी से काम नहीं बनता तो शिकायत कर्ता पर अन्य कई प्रकार से दबाव बनाया जाता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अह्वान से प्रेरणा ले कर “हमारा गाज़ियाबाद” ने अपने पाठकों से शहर में जगह-जगह हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ जन-सुनवाई के माध्यम से शिकायत करने का अनुरोध किया था । जिसके जवाब में हमारे जिम्मेदार पाठकों ने दर्जनो शिकायतें दर्ज कराई। ये शिकायतें बिना जीडीए से अनुमति लिए अनाधिकृत निर्माण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से लेकर ग्रीन बेल्टों पर रखे जनरेटरों जैसे मामलों की हैं।

कुछेक मामलों में नगर निगम और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण को हटा कर वहाँ पेड़-पौधे लगा दिए मगर अधिकतर मामलों में शिकायत मिलने के बाद संबन्धित विभाग के अधिकारी दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाए उसे शिकायत करने वाले का नंबर देकर शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा आये दिन किसी ना किसी शिकायत कर्ता के साथ हो रहा है।

“हमारा गाज़ियाबाद” मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के शीर्ष अधिकारियों और स्थानीय शीर्ष अधिकारियों से अपील करता है कि वे जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के मामले में शिकायतकर्ता की जानकारी सार्वजनिक करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। ऐसी व्यवस्था बनाए कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे और लोग बेख़ौफ़ हो कर अतिक्रमण एवं अन्य मामलों की शिकायत कर सकें। अन्यथा सरकार और आम जनता के बीच संवाद का बेहतरीन माध्यम “जनसुनवाई” निरर्थक साबित होगा और सरकार की छवि को भारी धक्का लगेगा।

कुछ भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों ने जनसुनवाई के द्वारा मिली शिकायतों को भी अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। दोषी व्यक्ति से सौदाबाज़ी कर शिकायत को कागजों में ही निस्तारित दिखा दिया जाता है।

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By हमारा गाज़ियाबाद ब्यूरो : Saturday 20 जनवरी, 2018 22:53 PM Updated