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एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर एनजीटी का जीडीए को नोटिस

एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर एनजीटी का जीडीए को नोटिस

गाज़ियाबाद। बिना इन्वाइरनमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर एनजीटी ने जीडीए को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने पूछा है कि इस प्रॉजेक्ट के लिए अभी तक इन्वाइरनमेंट क्लीयरेंस क्यों नहीं लिया गया? अब जीडीए को 15 दिसंबर को इस संबंध में एनजीटी में जवाब देना है। एनजीटी की सख्ती के चलते इसका तय समय में पूरा होना मुश्किल लग रहा है। जानकारों के मुताबिक अगर जीडीए की तरफ से दिए गए जवाब से एनजीटी संतुष्ट नहीं होता है तो इसके निर्माण कार्य पर रोक लग सकती है।

याचिकाकर्ता सुशील राघव ने बताया कि एलिवेटेड रोड का निर्माण बिना पर्यावरण स्वीकृति के कराया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने 2016 में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें हिंडन के पास बर्ड सेंचुरी और झील के तीन खसरों पर हो रहे निर्माण की बात भी कही गई थी। इस पर एनजीटी ने जीडीए को 6 महीने के अंदर पर्यावरण स्वीकृति लेने के आदेश दिए थे। जीडीए ने एनजीटी से इसकी स्वीकृति लेने से पहले प्रदेश सरकार के पास प्रॉजेक्ट को स्वीकृति के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर कमिटी नहीं होने की वजह से इसे केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के पास भेज दिया गया।
जहां इसे अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इसके बाद जीडीए ने पर्यावरण स्वीकृति लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी के चलते याचिकाकर्ता ने एनजीटी में अवमानना की याचिका दायर की। जिस पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी में जीडीए को नोटिस जारी किया है।

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