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पराली जलना रोकने के लिए आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस

पराली जलना रोकने के लिए आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस

नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने राजधानी और एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को लेकर केंद्र सरकार और यूपी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस के जरिए कोर्ट ने पराली जलाने और सड़कों की धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अब तक किए उपाय बताने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए़ एम़ खानलिवकर और न्यायमूर्ति डी़ वाई़ चन्द्रचूड़ की पीठ ने वकील आऱ के़ कपूर की ओर से दी गई अर्जी को स्वीकार करते हुए यह फैसला किया। कपूर ने अपने आवेदन में कहा है कि सड़कों पर उड़ रही धूल, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाये जाने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में प्रदूषण खतरे की हद तक बढ़ गया है।
पीठ ने कहा, हम प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसने कहा कि वह पहले से सूचीबद्ध मुकदमों के बाद इस मामले पर आज ही सुनवायी करेगी। ताजा याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह केन्द्र और संबंधित राज्यों और सड़कों की धूल तथा पराली जलाने पर नियंत्रण करने का निर्देश दे। अर्जी में कारों के लिए सम-विषम योजना को भी प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की गयी है।


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