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गाज़ियाबाद के सभी अवैध औद्योगिक बोरवेल होने सील, एनजीटी ने जारी किया फरमान

गाज़ियाबाद के सभी अवैध औद्योगिक बोरवेल होने सील, एनजीटी ने जारी किया फरमान

नई दिल्ली | नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार को गाजियाबाद जिले के सभी अवैध औद्योगिक बोरवेल को सील करने का निर्देश दिया। ग्रीन कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) तथा गाजियाबाद के जिलाधिकारी से अप्रैल 2015 में पारित आदेशों के तहत इस क्षेत्र में भूजल के अवैध निष्कर्षण पर अंकुश लगाने को कहा।

जस्टिस जवाद रहीम की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि हमने सीजीडब्ल्यूए तथा गाजियाबाद के जिलाधिकारी को उन सभी औद्योगिक बोरवेल को सील करने के आदेश दिए हैं जो बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के चल रहे हैं। पीठ ने सीजीडब्ल्यूए से कहा है कि वह इस मसले पर एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करें । प्राधिकरण ने इससे पहले कहा था कि जो लोग पीने के पानी के लिए बोरवेल पर निर्भर हैं और उनके पास इसका कोई विकल्प नहीं है तो उन्हें सीजीडब्ल्यूए से अनुमति लेनी होगी ।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तथा हापुड़ जिले में औद्योगिक इकाइयों, व्यक्तिगत लोगों, बिल्डरों अथवा जल टैंकर आपरेटरों की ओर से चलाए जा रहे सभी बोरवेल को सील करने का आदेश प्राधिकरण दे चुका है। हालांकि, हरित पैनल ने बाद में यह स्पष्ट किया कि उसकी मंशा स्थानीय लोगों के जीवन को प्रभावित करने की नहीं थी जो पेयजल के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं। इसके साथ ही पैनल ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को इसकी अनुमति लेने का आदेश दिया था ।

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By हमारा गाज़ियाबाद ब्यूरो : Monday 26 फ़रवरी, 2018 04:54 AM