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स्कूलों में सुरक्षा गाइडलाइन्स “वास्तव में” लागू करवाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी – सुप्रीम कोर्ट

स्कूलों में सुरक्षा गाइडलाइन्स “वास्तव में” लागू करवाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी – सुप्रीम कोर्ट

गाज़ियाबाद | चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी कर कहा कि वे अदालत में दायर सभी याचिकाओं पर अपना पक्ष रखें। बैंच ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि देश के प्रत्येक बच्चे के बचाव एवं सुरक्षा को लेकर बनाई गई केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स का क्रियान्वन “वास्तव” में कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कोर्ट के समक्ष लंबित याचिकाओं में गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में मारे गए छात्र प्रद्युमन के मातापिता द्वारा दायर की गई याचिका भी शामिल है।

केंद्र की ओर से पेश हुए सोलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने अदालत को बताया कि उनका जवाब तैयार है और इसे इसी सप्ताह में कोर्ट में दाखिल कर दिया जायेगा। बेंच में शामिल एक अन्य जज जस्टिस ए एम खानविलकर ने केंद्र और सीबीएसई की कई गाइडलाइन्स का संज्ञान लिया और उन्होंने दोनों को इन गाइडलाइन्स को अपनी-अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए।

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