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आरटीआई के तहत सूचना न देने पर जीडीए वीसी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

आरटीआई के तहत सूचना न देने पर जीडीए वीसी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

गाज़ियाबाद। आरटीआई के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर आयुक्त के बाद अब जीडीए वीसी पर भी एक मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने जुर्माने की यह राशि वीसी की सैलरी से काटने का आदेश दिया है।

आयोग के सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने इस बारे में डीएम और अपीलकर्ता को भी लेटर भेजा है। लेटर में ये भी लिखा गया है कि इस जुर्माने की राशि को वसूलकर एक खाते में जमा किया जाए और 3 महीने के अंदर इसकी जानकारी आयोग को भी दी जाए।

पूरा मामला 

इंदिरापुरम अहिंसा खंड-2 की अरिहंत सोसायटी में रहने वाले आलोक कुमार ने 30 सितंबर 2014 को जीडीए के जनसूचना अधिकारी से 11 पॉइंट्स पर सूचना मांगी थी। 60 दिन बीत जाने के बाद जनसूचना अधिकारी ने उनकी ओर से पूछे गए सवालों की जगह किसी अन्य पॉइंट्स पर जानकारी दी। इससे वह संतुष्ट नहीं हुए।

इसके बाद आलोक कुमार ने 19 नवंबर 2014 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने इसे प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने केस पहुंचने के बाद भी जनसूचना अधिकारी ने उन्हें जानकारी नहीं दी। इससे परेशान होकर उन्होंने 12 अगस्त 2015 को यूपी सूचना आयोग में शिकायत की।

इस मामले में 11 फरवरी 2016 को सूचना आयोग की ओर से जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन जनसूचना अधिकारी आयोग नहीं पहुंचे। इसके बाद भी सूचना अधिकारी को आयोग के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने के कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जनसूचना अधिकारी का इस तरह का रवैया देखकर राज्य सूचना आयोग ने अब जीडीए वीसी पर जुर्माना लगाया है।

 

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