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पांच सौ हेक्टेयर एलएमसी की जमीनों पर लोगों का अतिक्रमण

पांच सौ हेक्टेयर एलएमसी की जमीनों पर लोगों का अतिक्रमण

गाज़ियाबाद। शासन की सख्ती के बाद अब प्रशासन सरकारी जमीनों पर जड़ जमा चुके लोगों को बेदखल करने का अभियान चलाने जा रहा है। शहरों से अधिक गांवों व कस्बों में एलएमसी की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे हैं।

सरकारी अधिकारियों का दावा है कि 31 अगस्त तक जिले में 1369 मुकदमें राजस्व अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज करा दिए गए हैं।दर्ज मामलों को 90 दिन के अंदर निस्तारित कराया जाएगा। इसके साथ ही 110 हेक्टेयर सरकारी जमीने को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। इस मामले से जुड़े 130 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है।

राजस्व रिकार्ड ऑन लाइन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यूपी भूलेख.गवर्नमेंट.इन पोर्टल पर तहसील एडमिन लागिन के माध्यम से ग्राम पंचायत अचल संपत्ति रजिस्टर का वेब पेज विकसित किया गया है। लेखपालों को अपने क्षेत्र की सभी जमीन का ब्योरा पेज पर अपलोड कराने के लिए कहा गया है।

अचल संपत्ति का प्रिंट लेकर लेखपाल से भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। लेखपाल द्वारा अंकित एवं सत्यापित रिपोर्ट प्रपत्र एक भरकर राजस्व इंस्पेक्टर द्वारा वेब पेज पर दर्ज कराया जाएगा। इससे जमीन का रिकार्ड कोई भी ऑन लाइन चेक कर सकेगा। लखनऊ में बैठक अधिकारी गाजियाबाद के किसी भी गांव की जमीन का ब्यौरा ऑन लाइन देख सकेंगे।

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By सत्याभा : Tuesday 24 अप्रैल, 2018 16:21 PM