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डीएम ऋतु महेश्वरी ने संभाला पदभार, गाज़ियाबाद को ग्रीन-क्लीन सिटी बनाना होगी प्राथमिकता

डीएम ऋतु महेश्वरी ने संभाला पदभार, गाज़ियाबाद को ग्रीन-क्लीन सिटी बनाना होगी प्राथमिकता

गाज़ियाबाद | सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कागज़ी नहीं बल्कि सही ढंग से हो इन योजनाओ का लाभ लक्षित समूह के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचें। क्लीन गाजियाबाद-ग्रीन गाजियाबाद अच्छी सडके जाम रहित नगर की यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण विहीन सड़कें तथा निर्धारित अवधि में निर्बाध बिजली की आपूर्ति जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जायेंगे।

जिलाधिकारी ऋतू महेश्वरी ने आज पद ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बतायीं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंचें इसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। जन सामान्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गुणवत्ता पूर्ण तरीके से समय पर समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा। गाजियाबाद शहर को क्लीन व ग्रीन सिटी के रूप में विकसित कर अन्य शहरों के लिए प्रेरणा के रूप में विकसित किया जायेगा। गाज़ियाबाद शहर को प्रदूषण मुक्त बनाते हुए हमें ऊर्जा की बेफिजूल खपत पर रोकथाम करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा को बचाकर रखना होगा। हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए खुले में शौच मुक्त कल्चर अपनाना होगा। जनपद ग्रामीण क्षेत्र शौच मुक्त हो चुका है शहरी क्षेत्र को भी शीघ्र शौच मुक्त बनाया जायेगा।

जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य व शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि ये दोनों आम जनता से जुड़े कार्यक्रम है। विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, शिक्षकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ ही सरकारी अस्पतालों में जांच उपचार एवं दवाइयों तथा चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। शहर की विद्युत आपूर्ति की समस्या को प्राथमिकता दी जायेगी साथ ही घर-घर तक बिजली आपूर्ति मुहैया करायी जायेगी।

जिलाधिकारी ने आज प्रातः कलेक्ट्रेट कोषागार में पहुँच कर पद भार ग्रहण किया तथा कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरान्त उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी सदर प्रेम रंजन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रम की प्रगति, जन समस्याओं के निस्तारण की ताज़ा स्थिति, कानून व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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