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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने मेरठ में की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने मेरठ में की समीक्षा बैठक

मेरठ। मेरठ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ राम शंकर कठेरिया ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्पीड़न व विकास कार्यों की समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि, देशभर में अनुसूचित जाति समाज के लोगो को केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिले यह सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है। इसी लिए आयोग की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि, स्वस्थ समाज का निर्माण करना सभी की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि, पीड़ित को नये एक्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति समय से मिले यह सुनिश्चित करें तथा लम्बित मामलों में चार्जशीट दाखिल करें। पीड़ित को हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य मामलो में धारा 156(3) के अन्तर्गत कोर्ट में जाकर एफआईआर का आदेश न कराना पड़े इसके लिये पुलिस सजग होकर कार्य करे।

कठेरिया ने कहा कि, जमीन खरीदने पर भी जमीन का कब्जा न मिलने की शिकायतें आयोग के पास आती हैं इसलिए अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने कि स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, उज्जवला, कोटेदार आदि योजनाओं में एस.सी वर्ग की भागीदारी हो यह सुनिश्चित करें।

बैठक में मौजूद संयुक्त सचिव स्मिता चौधरी ने बताया कि मंडल के जिलों में अत्याचार निवारण मामलों की समीक्षा की। उन्होंने मण्डल के जिलों की चार्जशीट की स्थिति व कनविक्शन रेट की समीक्षा करते हुए बताया कि, उत्तर प्रदेश में कनविक्शन रेट अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए रिस्पांस टाइम अच्छा होना चाहिए तभी समय से न्याय दिलाया जा सकेगा।

आयुक्त डॉ प्रभात कुमार ने कहा कि, हमें अपने कार्य को धर्म समझकर करना चाहिए। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अनुसूचित जाति व अन्य निर्बल वर्ग के समाज के लिये कार्य करना है। उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करना है।

उन्होंने कहा कि, इसके दृष्टिगत उनसे मिलने के लिये समय लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होने बताया कि, तहसील दिवस व थाना दिवस में हम टीम बनाकर रखते हैं तथा जरूरत पड़ने पर वह पीड़ित पक्ष के साथ जाकर, उसकी समस्याओं का समाधान करते है।

जिलाधिकारी समीर वर्मा ने बताया कि मुद्रा योजना का मेरठ में 21 हजार व्यक्तियों को लाभ दिया गया है जिसमें 2000 अनुसूचित जाति वर्ग के है। उन्होंने बताया कि मेरठ मण्डल में इस वित्तीय वर्ष में 252 वादों में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को 278.59 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

इस मौके पर अवसर पर आईजी रामकुमार अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ मंजू वैश्य शर्मा, मंडल के सभी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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