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बिल्डरों पर लगाम कसेगा रेरा कानून, बिल्डरों की नहीं चलेगी मनमानी

बिल्डरों पर लगाम कसेगा रेरा कानून, बिल्डरों की नहीं चलेगी मनमानी

गाज़ियााबद। बिल्डर या प्राॅपर्टी एजेंट अब फ्लैट या मकान खरीदने वालों के साथ हेर फेर नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो बिल्डरों को फ्लैट की कीमत का 10 प्रतिशत जुर्माना देना होगा या 3 साल की कैद होगा।

हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के सभागार में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बिल्डरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अक्टूबर 2016 को रियल स्टेट प्रोजेक्ट को अधिक प्रभावी बनाने व फ्लैट या प्लाॅट खरीदने वाले को सुरक्षित रखने के लिए (रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट 2016) कानून को लागू किया था। इस कानून की जानकारी हर किसी को नहीं होती जिसके कारण बिल्डर्स अपनी मनमानी से फ्लैट खरीदने वाले लोगों से अधिक रूपये ले लेते हैं |

इसमें  उत्तर प्रदेश के रियल स्टेट प्रोजेक्ट के डेवलपर्स एवं प्रमोटरों को रेरा की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसमें पंजीकरण की दो कैटगरी बनाई गई है। आवासीय प्रोजेक्ट के लिए एक हजार वर्ग मीटर उसके बाद प्रत्येक सौ वर्ग मीटर पर पांच सौ रूपये, व्यवसायिक प्रोजेक्ट के लिए एक हजार वर्ग मीटर तक बीस रूपये प्रति वर्ग मीटर उसके बाद प्रत्येक सौ मीटर पर एक हजार रूपये, पांच सौ वर्ग मीटर से ऊपर के या आठ अपार्टमेंट से ज्यादा बनाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा में अपलोड करना जरूरी है। काॅल प्रमोटर अगर 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो रेरा उस पर पूरे प्रोजेक्ट की कीमत पर पैनल्टी लगाएगी। बिना लैंड का एग्रीमेंट किये प्रमोटर खरीदार से किसी भी तरह का पैसा नहीं ले पाएंगे। कोई भी आवंटी रेरा टिरूबलनल में एक हजार रूपया जमा करा कर अपनी शिकायत कर सकेगा।

बिल्डर जो ब्याज आवंटी को देंगे, वही ब्याज आवंटी ले सकेंगे। प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद स्ट्रक्चर सेफ्टी एवं मेंटेनेंस पांच वर्ष तक देना होगा उसकी शिकायत मिलते ही तीस दिन के अंदर काम करना होगा। प्रोजेक्ट के लिए लिया गया पैसा बैंक से तभी निकलेगा जब आर्किटेक्ट इंजीनियर व सीए की रिपोर्ट आ जाएगी | प्रोजेक्ट का पैसा बिना आॅडिट रिपोर्ट के नहीं निकालेगा । हर तीन माह की ऑडिट रिपोर्ट रेरा की साइट पर अपलोड करनी होगी। इस तरह अब बिल्डरों की मनमानी पर शिकंजा कसा जाएगा  |

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