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प्रदेश में लंबित पड़ी सड़क परियोजनाओं के समाधान के लिए केन्द्रीय परिवहन मंत्री से मिले सीएम योगी

प्रदेश में लंबित पड़ी सड़क परियोजनाओं के समाधान के लिए केन्द्रीय परिवहन मंत्री से मिले सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा भारत सरकार के सड़क एवं राजमार्ग विभाग के बीच नई दिल्ली में लम्बे समय से लंबित पड़ी सड़क परियोजनाओं के समाधान, स्वीकृति और अनुमोदन के लिए बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुक्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि परदेश की विभिन्न सड़क परियोजनाएँ काफी लम्बे अरसे से आदेश के चक्कर में लटकी पड़ी थी। बैठक में इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं स्वीकृति की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति एवं स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रीय सड़क निर्माण निधि से निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ की योजनाओं पर सहमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल को 6 लेन व 4 लेन की सड़कों से जोड़ा जाएगा। साथ ही तिरवा से झाँसी तक 6 लेन और चित्रकूट से इलाहबाद तक 4 लेन एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए जल्द ही डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ है। प्रदेश में लगभग 6207 किमी लंबे राजमार्गों की संख्या लगभग 73 है। केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि इन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की प्रक्रिया के लिए सहमति दी जाए।

इस मौके पर मौजूद केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, 2019 में इलाहाबाद में आयोजित होने वाले अर्धकुम्भ मेले के अवसर पर वाराणसी व इलाहाबाद के बीच गंगा नदी में वाटर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पर प्रस्ताव विचाराधीन है। गंगा नदी के किनारे 40 रिवर पोर्ट की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार सड़क परिवहन के अलावा जल परिवहन को भी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम कर रही है।

इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण सदाकांत सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे।

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