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मेरठ के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

मेरठ के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

गाज़ियाबाद। मेरठ के आयुक्त सभागार में जनपदीय विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अधिकारियों से कहा कि सरकार में परिवर्तन हुआ है, यह आमजन को महसूस होना चाहिए। प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा भू व शराब माफियाओं पर सख्त कार्यवाही होगी। कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर जनहित में कार्य करें तथा जनप्रतिनिधियों की बातों की अनदेखी न करें। भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस रहेगा तथा भ्रष्ट अधिकारियों एव कर्मचारियों पर तुरंत कार्यवाही करें। अधिकारी संवेदनशील होकर पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करें। अधिकारी समय से कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता बनाकर निस्तारण करें।

उन्होंने कहा कि, पुलिस, नगर निगम व प्राधिकरण आदि के सेवानिवृत्त या वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों ने भूमाफियाओं की मदद की है उनको चिन्हित कर उनकी सूची बनायें और उन पर कार्यवाही करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि, पुलिस व्यापारियों को सुरक्षा एवं विश्वास दे, ताकि अर्थव्यवस्था को लेकर होने वाली समस्याओं से बचा जा सके। पुलिस अपराधों पर लगाम लगायें तथा अपराधियों पर नजर रखते हुए उनसे सख्ती से निपटें।

उन्होंने कहा कि, थानों मे कार्यरत थानाध्यक्ष और कर्मचारियों का ट्रैक रिकार्ड रखा जाए तथा जो कर्मचारी ठीक से कार्य नहीं कर रहें है उनको हटाया जाए। बेवजह कोई प्रशासनिक कार्यवाही से परेशान न हो यह सुनिश्चित किया जाए। दायित्व के साथ-साथ जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तहसील दिवस में जन प्रतिनिधियों को भी बुलायें तथा जनसुनवायी पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भो का प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित करें। किसानों को आपदा राहत की राशि तत्काल उपलब्ध करायें तथा विद्युत विभाग के तारों या अन्य वजहों से हुई जनहानि का मुआवजा जल्द से जल्द उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि बाढ से किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि, एमडीए नगर निगम को कालोनियों को हस्तांनांतरित करने की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करें तथा नगर निगम उन कालोनियों में मूलभूत सुविधायें देना सुनिश्चित करें। सभी सडक़े शत प्रतिशत गडढा मुक्त हो तथा जिन-जिन सड़कों पर लोनिवि, गन्ना, मण्डी परिषद द्वारा गडढा मुक्ति का कार्य किया जा रहा है वह उसकी सूची तत्काल सीडीओ कार्यालय में जमा करें व एक प्रति जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायें ताकि जनप्रतिनिधिगण उसकी अपने स्तर से जांच करा सके।

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