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योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक क्रांति की राह पर उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक क्रांति की राह पर उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक क्रांति की राह पर चल पड़ा उत्तर प्रदेश
गाज़ियाबाद | जल्द ही उत्तर प्रदेश में 80 से भी ज्यादा औद्योगिक प्रोजेक्ट्स पर जमीनी स्तर पर काम शुरू होने वाला है। लगभग ₹ 52,000 करोड़ की लागत वाले इन प्रोजेक्ट्स में पूंजी निवेश की घोषणा फरवरी में आयोजित इन्वैस्टर समिट के दौरान की गई थी। इनफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कमिश्नर अनूप चन्द्र पांडे ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों और निवेशकों के साथ निरंतर बातचीत का ही परिणाम है कि समिट के चार महीने के बाद ही 80 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया।
प्रदेश के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने बताया कि जहां पिछली सरकारों के कार्यकालों में निवेशकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था, वहीं अब निवेशकों को पूरा भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार उद्यमियों और निवेशकों के साथ किए वादों को पूरा निभाएगी। निवेश की घोषणा कर काम शुरू करने वाली कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, पेटीएम, एसीसी सीमेंट और बर्जर पेंट जैसी बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं।

गाज़ियाबाद में भी बदल रहा है माहौल
बदलाव की बयार अब गाज़ियाबाद में भी बहनी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी जिले के प्रमुख उद्यमी संगठनों के साथ नियमित बैठक कर उनकी समस्याओं के हल तलाश रहे हैं।
रितु माहेश्वरी ने बताया कि उद्यमियों की प्रमुख समस्याओं में कच्चे माल की नियमित उपलब्धता, सस्ती बिजली, सस्ती ब्याज दरों पर आसान ऋण और माल बेचने में प्रदेश सरकार द्वारा सहायता जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन सभी मुद्दों पर हम प्रदेश और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से निरंतर संपर्क में हैं।
बता दें कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में जिलाधिकारी निरंतर प्रयासरत हैं। वे उद्यमियों के साथ-साथ उद्योगों से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों जैसे विद्युत विभाग, नगर निगम, स्थानीय पुलिस और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करती रहती हैं।
उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा सीओ स्तर के दो अधिकारियों को नामित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट (ओडीओपी) योजना भी शामिल है जिसके तहत गाज़ियाबाद को इंजीनियरिंग गुड्स के लिए चुना गया है।

इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें रामा रमन और जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी के साथ जिले के प्रमुख उद्यमियों ने जिले के औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर विचार विमर्श किया। रामा रमन यूपी हैंडलूम और टेक्सटाइल विभाग के कमिश्नर और निदेशक होने के साथ-साथ ओडीओपी योजना में गाज़ियाबाद के प्रभारी अधिकारी भी हैं।

यूपीएसआईडीसी की कार्यप्रणाली में आया भारी अंतर
कभी भ्रष्टाचार का गढ़ रहे यूपीएसआईडीसी की कार्य प्रणाली में आया अंतर भी अब साफ नज़र आने लगा है। कार्पोरेशन के वर्तमान एमडी रणवीर प्रसाद प्रदेश के विभिन्न उद्यमी संगठनों के पदाधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करते रहते हैं। भूखंड हस्तांतरण जैसे काम जिन्हें पूरा करने के लिए कभी मुख्यालय के दर्जनों चक्कर लगाने पड़ते थे, अब चुटकी बजाते ही होने लगे हैं। रणवीर प्रसाद के सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि गाज़ियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में बरसों से टूटी-फूटी सड़कें नई बन चुकी हैं या शीघ्र ही बनने वाली हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में पथ प्रकाश को बेहतर बनाने के लिए वे उद्यमी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप अब औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कें भी जगमगा रही हैं।
क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को दी गई स्वायत्ता के कारण अब बहुत से काम रीजनल आफ़िसों में ही हो जाते हैं। यही कारण है की कारपोरेशन की रीजनल मैनेजर स्मिता सिंह ने स्थानीय उद्यमियों में ख़ासी लोकप्रियता हासिल कर ली है।
उद्यमियों के अनुसार स्मिता सिंह के पास कोई भी फाइल ज्यादा दिन पेंडिंग नहीं रहती है। वे सीधे संवाद को प्राथमिकता देती हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय उपलब्ध रहती हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से दलालों की निकासी भी स्मिता सिंह की विशेष उपलब्धि है।
कुल मिला कर यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि प्रदेश सरकार की उद्योग परक नीतियों और अधिकारियों के सहयोग पूर्ण रवैये के कारण अब वह दिन दूर नहीं जब गाज़ियाबाद की गिनती देश ही नहीं वरन विश्व के प्रमुख औद्योगिक शहरों में होगी।

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