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हाईस्पीड ट्रेन के लिए जीडीए पर 40 करोड़ का भार

हाईस्पीड ट्रेन के लिए जीडीए पर 40 करोड़ का भार

गाज़ियाबाद। हाईस्पीड ट्रेन प्रॉजेक्ट में अब जीडीए को फंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए शासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। जीडीए वीसी रितु माहेश्वरी का कहना है कि हाईस्पीड ट्रेन प्रॉजेक्ट के लिए शासन की तरफ से 40 करोड़ देने का निर्देश मिला है।

पहली किस्त के रूप में जीडीए को 40 करोड़ रुपये देने होंगे। इसके लिए जीडीए मई में होने वाली अवस्थापना निधि की बैठक में प्रस्ताव पेश करेगा। इसके बाद पैसे एनसीआरटीसी को ट्रांसफर किए जाएंगे। जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि हम अभी अपने प्रॉजेक्ट की फंडिंग को मैनेज करने में लगे हुए हैं, ऐसे में हाईस्पीड ट्रेन की फंडिंग के लिए पैसा देना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन शासन के आदेश का पालन तो करना होगा।

4500 करोड़ रुपये यूपी सरकार की हिस्सेदारी

32 हजार करोड़ रुपये के इस प्रॉजेक्ट में यूपी सरकार की लगभग 4500 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है। अब इस हिस्सेदारी को प्रदेश सरकार अलग-अलग विभागों पर डाल रही है। इसमें गाजियाबाद और मेरठ के विभागों पर भार डाला गया है, जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, यूपीएसआईडीसी, नगर निगम समेत अन्य विभागों को शामिल किया जा सकता है।

 

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