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मोदी सरकार ने जस्टिस जोसेफ की फ़ाइल भेजी वापस, सर्वोच्च न्यायालय से कहा करे पुनर्विचार

मोदी सरकार ने जस्टिस जोसेफ की फ़ाइल भेजी वापस, सर्वोच्च न्यायालय से कहा करे पुनर्विचार

नई दिल्ली | केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाने संबंधी शीर्ष अदालत की कोलेजियम की सिफारिश आज पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दी। सरकार के इस फैसले से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव और बढ़ सकता है। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने गुरुवार सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर जस्टिस जोसेफ के नाम पर कोलेजियम में फिर से विचार करने का अनुरोध किया।

कानून मंत्री प्रसाद ने मुख्य न्यायाधीश को यह भी सूचित किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दु मल्होत्रा को आज सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। कोलेजियम ने दस जनवरी को एक प्रस्ताव में जस्टिस जोसेफ और इन्दु मल्होत्रा को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

आपको याद होगा कि जस्टिस जोसेफ का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उनकी अध्यक्षता वाली उत्तराखंड हाईकोर्ट की पीठ ने अप्रैल 2016 के फैसले में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिसूचना रद्द करने के साथ ही हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया था। जस्टिस जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं देने के सरकार के निर्णय की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने इस घटनाक्रम को परेशान करने वाला बताया है।

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