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शहीदों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेंगे ₹10 लाख सालाना, सरकार जल्द लाएगी अध्यादेश

शहीदों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेंगे ₹10 लाख सालाना, सरकार जल्द लाएगी अध्यादेश

नई दिल्ली | केंद्र सरकार के सूत्रों की माने तो अब शहीदों के बच्चों को शिक्षा के लिए साल में अधिकतम दस लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। सेना के इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द इस बारे में आदेश जारी होने की संभावना है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। अभी शहीद होने वाले वीर सैनिकों के बच्चों को स्कूल से लेकर पेशेवर शिक्षा तक के लिए फीस और हॉस्टल खर्च की सुविधा मिलती है। सातवें वेतन आयोग से पहले तक इस खर्च की कोई सीमा नहीं थी जो भी वास्तविक राशि होती थी, वह मिल जाती थी। लेकिन सातवें वेतन आयोग ने इसे अधिकतम दस हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया था, जिसे पिछले साल लागू भी कर दिया था लेकिन इस फैसले का विरोध हुआ था।

पूर्व में सेना प्रमुख बिपिन रावत ने इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाने की बात कही थी। पिछले दिनों कमांडर कांफ्रेस के दौरान भी यह मुद्दा उठा था। खबर है कि अब यह सीमा अधिकतम दस लाख रुपये सालाना की जा रही है। फैसले से शहीदों के बच्चों को खासतौर पर पेशेवर शिक्षा लेने में आसानी होगी क्योंकि मेडिकल प्रबंधन आदि कॉलेजों में फीस महंगी है। अभी करीब शहीदों के करीब साढ़े तीन हजार बच्चे इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। इस फैसले का फायदा तीनों सेनाओं के शहीदों को बच्चों को मिलेगा।

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