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छिन सकती है आरजेडी की मान्यता, ऑडिट रिपोर्ट न भेजने पर चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस

छिन सकती है आरजेडी की मान्यता, ऑडिट रिपोर्ट न भेजने पर चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस

नई दिल्ली | चारा घोटाला और रेलवे जमीन आवंटन घोटाला जैसी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में फंसे आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए पार्टी की मान्यता निलंबित करने की चेतावनी दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि आरजेडी ने वर्ष 2014-15 की पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट आयोग में जमा नहीं की है। आयोग द्वारा 13 अप्रैल को इस मामले में जारी नोटिस के अनुसार आरजेडी की ओर से अगले महीने के शुरु तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने पर पार्टी की मान्यता निलंबित करने की चेतावनी दी गई है।

नियमानुसार प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए हर साल 31 अक्तूबर तक पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। आयोग द्वारा पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नाम जारी नोटिस में कहा गया है कि राजद ने साल 2014-15 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट अब तक नहीं दी है। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्तूबर 2015 थी। इस अधार पर आयोग ने आरजेडी प्रमुख को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा है कि क्यों ना उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के पेराग्राफ 16-ए के तहत कार्रवाई की जाए। इसके उल्लंघन में आयोग किसी भी मान्यता प्राप्त दल की मान्यता को निलंबित करने के लिये अधिकार सम्पन्न है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी राजनीतिक दलों को तय समय सीमा के भीतर चुनाव आयोग को अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है। देश में सात राष्ट्रीय दलों सहित 49 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल हैं।

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