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देवभूमि उत्तराखंड में अब परचून की दुकानों पर बिकेगी शराब, नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी

देवभूमि उत्तराखंड में अब परचून की दुकानों पर बिकेगी शराब, नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी

देहरादून | देवभूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी आबकारी नीति में कई तरह के संशोधन कर दिए हैं। इसके तहत अब गली मुहल्लों में खुली परचून की दुकानों पर विदेशी शराब और वाइन बेची जा सकेगी। शराब बेचने का लाइसेंस लेने के लिए दुकानदार को पांच लाख रुपये फीस भरनी होगी और इसके लिए दुकान का सालाना टर्न ओवर कम से कम 50 लाख रुपये होना चाहिए। लाइसेंस की समय सीमा भी अब एक साल से बढ़ा कर तीन साल कर दी गई है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा पेश किए आबकारी संशोधन संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। नए संशोधन के बाद शराब की दुकानों के समूहों के आवंटन को रद्द कर दिया गया है । कौशिक ने आगे बताया कि संशोधित आबकारी नीति के अनुसार बीस कमरों तक के होटल को दिए जाने वाले बार की लाइसेंस फीस को पांच लाख से घटाकर तीन लाख कर दिया गया है। लाइसेंस को अब हर साल की बजाय तीन साल में रिन्यू कराया जा सकेगा। तीन साल की लाइसेंस फीस एक साथ जमा करवाने पर पॉलिसी में दस प्रतिशत छूट का प्रावधान दिया गया है। कौशिक के अनुसार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के पीछे लाभ का उद्देश्य नहीं है। इस कदम का उद्देश्य शराब की अवैध बिक्री पर नजर रखना है।

अमर उजाला में प्रकाशित एक खबर के अनुसार सरकार ये संशोधन इसलिए लेकर आई है क्योंकि पिछले दिनों ही जारी हुई आबकारी नीति पर विवाद उत्पन्न हो गया था जिसमें बीस किमी के भीतर चार दुकानों के समूहों का आवंटन एक व्यक्ति या फर्म को देने का प्रावधान था।

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