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Home राजनीति

‘मेरठ जाने में ढाई घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में जा सकते हैं’ राज्यसभा में बोले BJP सांसद

by Hamara Ghaziabad Staff
February 8, 2023
in राजनीति
‘मेरठ जाने में ढाई घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में जा सकते हैं’ राज्यसभा में बोले BJP सांसद
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मेरठ/नोएडा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने बुधवार को सदन में विपक्ष को जवाब देते हुए यूपी में मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है लेकिन बीजेपी की मोदी सरकार संकल्प लेती है और उसे पूरा भी करती है।

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सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण को विपक्ष ने बीजेपी का घोषणा पत्र कहा था। नागर विपक्ष के इसी आरोप का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सेंक्शन किया गया था, जिसका काम मोदी सरकार ने पूरा किया। इससे दिल्ली से मेरठ जाने का समय ढाई घंटे से 45 मिनट हो गया। सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि मैं इस देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से आता हूं और उसमें भी पश्चिमी यूपी से। राष्ट्रपति के अभिभाषण को विपक्षी दलों ने बीजेपी का घोषणा पत्र कहा लेकिन घोषणा और संकल्प पत्र में अंतर क्या है, वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो संकल्प लेती है, उसे वो पूरा करती है जबकि यूपीए की सरकार सिर्फ घोषणा करती थी। उसे पूरा नहीं करती थी।

इसका उदाहरण देते हुए नागर ने कहा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (96 किमी) साल 2006 में प्रस्तावित किया गया था लेकिन यूपीए सरकार ने इसका काम पूरा नहीं किया। इसे साल 2018 में मोदी सरकार ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, यह उसी से जुड़ा प्रोजेक्ट था। जिस मेरठ में जाने में ढाई घंटा लगता था, वहां दिल्ली से मेरठ जाने में अब सिर्फ 45 मिनट लगता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण की चर्चा होती है। उसके लिए कई बार योजनाएं बनीं।

आगे कहा कि हमारे वाहन से प्रदूषण किस तरह कम हो जाए, इसके लिए तय हुआ कि हैवी वेहिकल की एंट्री दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। उनके लिए ऐसा रोड होना चाहिए कि दिल्ली में एंटर भी न हों और दिल्ली होते हुए बाहर निकल जाएं। ऐसा मार्ग ईस्टर्न पेरिफेरल नोएडा से भी होकर गुजरता है, जो सेंक्शन 2006 में हुआ, यूपीए की सरकार में लेकिन पूरा मोदी सरकार ने किया। 2006 में इसकी बिडिंग भी कई बार कैंसिल की गई थी। पता नहीं इसके पीछे यूपीए सरकार की इच्छा क्या थी।

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