गाजियाबाद। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल मुख्या न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रेरणा से एवं सुपरवाइजरी कमेटी, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशन में साइबरः इशू एंड चेलेंजेस विषयक एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन सीबीआई एकादमी गाजियाबाद में किया गया।
कार्यक्रम में गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं हापुड़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण सहित तीनो जिलों के 80 न्यायिक अधिकारीगण सम्मिलित हुए। सुपरवाइजरी कमेटी, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगोष्ठी में सम्मिलित अधिकारीगण को संबोधित करते हुए कॉन्फ्रेंस के विषय पर प्रकाश डाला।
उनोने कहा आजकल साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि होती जा रही है इसीलिए यह आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारी साइबर अपराध के मामलों से सम्बंधित कानूनों, इनकी विवेचना की प्रक्रिया, प्रस्तुत साक्ष्यो का संकलन, उनका रखरखाव, न्यायालय में साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन सम्बंधित विषयों के ज्ञान से सुसज्जित हो जिससे कि इन मामलों का निस्तारण शीघ्रता के साथ हो सके।
कार्यक्रम में “साइबर क्राइमःइशू एंड चेलेंजेस” विषय पर मुख्य वक्ता विशेषज्ञ एवं अधिवक्ता नई दिल्ली अनुज अग्रवाल रहे। अग्रवाल द्वारा इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गयी और सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सिन्हा, गौतमबुद्ध नगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवनीश सक्सेना एवं हापुड़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेद्र मणि त्रिपाठी ने भी सम्मिलित न्यायिक अधिकारीगण को संबोधित किया।
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान उत्तर प्रदेश के निदेशक विनोद सिंह रावत ने भी अधिकारीगण को साइबर अपराध के मामलों में न्यायालय में साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन सम्बंधित विषय पर संबोधित किया। उन्होंने गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं हापुड़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण सहित तीनो जिलों के 80 न्यायिक अधिकारी गण सम्मिलित हुए तथा सीबीआई एकादमी के अधिकारीगण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान द्वारा न्यायमूर्ति राजेश बिंदल मुख्या न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निकट भविष्य में प्रदेश के अन्य जिलों में भी विभिन्न विषयों पर इस तरह के कार्यकर्मों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।